पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा ४ करोड बढी अकुत आर्जन गरेको र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका एक पूर्व सहसचिवको भ्रष्टाचार मुद्धाको छिनोमिनो हुँदैछ ।
बिज्ञापन
पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै ४ करोड ८० लाख रुपैया भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार खेपिरहेका जलश्रोत तथा सिँचाई विभागका तत्कालीन इन्जिनियर विष्णु कुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्धामा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
बिज्ञापन
लामो समयसम्म विभाग मातहतका कार्यालयमा रहेका श्रेष्ठले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि निमार्ण हुने संरचना बनाउने क्रममा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँगको मिलेमतोमा चल अचल सम्पत्ती जोडेको ठहर गर्दै अख्तियारले श्रेष्ठविरुद्ध ४ करोड ८८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार आरोप–पत्र दायर गरेको थियो ।
तीन दशक बढी पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पौने पाँच करोड रकम अकुत आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार खेपिरहेका तत्कालीन सहसचिव तथा महानिर्देशकको भ्रष्टाचार मुद्धाको सुनुवाई आज विशेष अदालतमा हुन लागेको हो । सो मुद्धामा आज सुनुवाई हुन लागेको हो । उक्त मुद्धाको सुनुवाइ विशेष अदालतका न्यायधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा हुन लागेको हो । ०४६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर श्रेष्ठले २०७७ असार मसान्त सम्मको अवधिमा सो रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
श्रेष्ठसहितका परिवारले यो अवधिमा ११ करोड २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विभिन्न स्रोतमार्फत आम्दानी गरेको तर १६ करोड १३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको भेटिएको,आम्दानीको तुलनामा बढी लगानी गरेको पाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा आम्दानी र लगानीबिच देखिएको ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत नदेखिएपछि भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको थियो अख्तियारले ।
बिज्ञापन
यस्तै,वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक विश्वराज पाण्डेसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्धामा आजै सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाई हुन लागेको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिने भन्दै एक म्यानपावर कम्पनीबाट १० लाख रूपैयाँ घुस मागेको भन्दै अख्तियारले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु माथि २०७४ पुस ४ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७७ सालमा विशेष अदालतले घुस प्रकरणमा तीनै जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
सर्वाेच्चले तत्कालीन महानिर्देशक पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद र ३ लाख ३३ हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यस्तै विभागकै शाखा अधिकृत कृतिवल्लभ पौडेल र नायव सुब्बा खड्गबहादुर केसीलाई जनही ३ लाख ३३ हजार जरिवना र कैद सजाय सुनाएसँगै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सोही मुद्धा सुनुवाईका लागि आज सर्वाेच्चका न्यायधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
